Ram Mandir Special : RAM alphabet DP Status 2024

अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के अभिषेक की तारीख नजदीक आती जा रही है. हालाँकि, करोड़ों राम भक्तों की कहानियाँ उनके संकल्पों और उनके आराध्य श्री राम की यादों से जुड़ी हुई आ रही हैं। ऐसे ही एक जज्बे की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीस साल पुराना वादा भी पूरा होने जा रहा है.

14 जनवरी 1992 जब पीएम मोदी ने ली 'राम प्रतिज्ञा'

वह तारीख 14 जनवरी 1992 थी, जब कई राम भक्तों की तरह पीएम मोदी भी अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या में थे। उसी दिन उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन कर जो भावनात्मक संकल्प लिया था, उसके पूर्ण होने का समय बीत चुका था। 22 जनवरी को जब रामलला के मंदिर का अभिषेक पूरा होगा. इसके साथ ही पीएम मोदी का राम संकल्प भी पूरा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान हैं। दर्पण के माध्यम से सबसे पहले ईश्वर का अपना ही चेहरा दिखता है। ऐसे में पीएम मोदी इस परंपरा के बाद रामलला के दर्शन करेंगे. इसके साथ ही मोदी की करीब तीन दशक पुरानी 'राम प्रतिज्ञा' खत्म हो जाएगी.

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है-

1528 : मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया.

1885 : महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित ढांचे के बाहर शामियाना तानने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी.

1949 : विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गईं.

1950 : रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल सिमला विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की.

1950: परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की.

1959 : निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की.

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1981 : उत्तरप्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की.

एक फरवरी 1986 : स्थानीय अदालत ने सरकार को पूजा के मकसद से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया.

True Story : कुछ दिन पहले की सच्ची घटना | एक बार जरूर पढ़े

14 अगस्त 1986 : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

Ram Mandir Case Result of Ram Mandir छह दिसम्बर 1992 : रामजन्मभूमि - बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया.

तीन अप्रैल 1993 : विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने ‘अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून’ पारित किया. अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं. इनमें इस्माइल फारूकी की याचिका भी शामिल. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139ए के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रिट याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया जो हाई कोर्ट में लंबित थीं.

24 अक्टूबर 1994 : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है.

Supreme Court Judgement on Ram Mandir Case अप्रैल 2002 : हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई.

13 मार्च 2003 : सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ भूरे मामले में कहा, अधिग्रहीत स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है.

30 सितम्बर 2010 : सुप्रीम कोर्ट ने 2 : 1 बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दिया.

9 मई 2011 : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई.

26 फरवरी 2016 : सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की.

21 मार्च 2017 : सीजेआई जे एस खेहर ने संबंधित पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया. Read More

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