Modi Sarkar मोदी सरकार ने Scheduled Caste अनुसूचित जाति और Scheduled Tribes
जनजाति के आरक्षण को लेकर Creamy Layer क्रीमी लेयर को स्पष्ट कर दिया है।
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार की
कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा आरक्षण लागू
रहेगा। SC/ST Reservation में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने
का फैसला सुनाया था। अब इस संबंध में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह एससी और एसटी
आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा
कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक
में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए
फैसले पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉ बी.आर. अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में
एससी-एसटी के लिए आरक्षण व्यवस्था में किसी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है।
केंद्र सरकार डॉ. अंबेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संवैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमी लेयर की सलाह दी
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते देश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला
सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आरक्षण में उपश्रेणियां बनाने की इजाजत
दे दी। साथ ही एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर रखने की भी सिफारिश की गई।
मोदी सरकार का स्पष्टीकरण
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'सुप्रीम
कोर्ट ने आरक्षण को लेकर सलाह दी है जिसमें एससी एसटी वर्ग के लिए सिफारिशें की
गई हैं। इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा हुई। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर
द्वारा बनाए गए संविधान के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान में क्रीमी लेयर का कोई
प्रावधान नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार ही
एससी-एसटी में आरक्षण लागू होगा।'
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " Supreme Court had pronounced a judgement regarding the reservation and a suggestion regarding SC and ST reservation. Today a detailed discussion took place during Cabinet...NDA govt is bound to the Constitution formed by BR… pic.twitter.com/Uj9EgFigAY
— ANI (@ANI) August 9, 2024
सांसद मोदी से मिलने पहुंचे
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में भी आरक्षण को लेकर आदेश दिया तो अब देशभर के
नेताओं में भागदौड़ मच गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC)
और अनुसूचित जनजाति (ST) कोटा में एक उप-श्रेणी बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया
था। अब एससी/एसटी समुदाय के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की टेंशन बढ़ गई और वे
संसद भवन में ही पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए।
इन सभी सांसदों ने संयुक्त रूप से एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट
की टिप्पणी को लेकर एक याचिका दायर की और यह भी मांग की कि इस फैसले को हमारे
समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए।
NDA के सहयोगी दलों ने भी विरोध प्रदर्शन किया
एनडीए की सहयोगी पार्टी लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान और रामदास अठावले ने
भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया। इस मामले में चिराग पासवान ने कहा कि
हमारी लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।